आमच्या विषयी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची पार्श्वभूमी

राज्यातील १९७२ मधील भीषण दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी, लोकांना त्यांच्या गावातच काम मिळावे व त्यातून त्यांचा उदरनिर्वाह व्हावा, याकरिता मा.श्री. वि.स.पागे यांच्या संकल्पनेतून रोजगाराची हमी देणारी योजना राज्यात १९७२ मध्ये सुरू करण्यात आली.

राज्यातील ग्रामीण भागातील कुटुंबांना वर्षभर अकुशल रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ अमलात आणण्यात आला.

केंद्र शासनाने संपूर्ण देशासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५ लागू केला आहे. त्यानुसार देशभरातील ग्रामीण कुटुंबांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात १०० दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. सदर कायद्यातील कलम २८ नुसार ज्या राज्यांमध्ये यापूर्वीच अकुशल रोजगाराची हमी देण्यासंदर्भातील योजना/कायदा अस्तित्वात आहे, अशा राज्यांना त्यांचा कायदा केंद्रीय कायद्याशी सुसंगत ठेवण्याच्या अटीस अधिन राहून राज्यांचा कायदा राबविण्याची मुभा देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्याने राज्याचा उपरोक्त कायदा (१९७७) कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, केंद्रीय कायद्याच्या तरतूदीनुसार केंद्राचाही निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता राज्याच्या कायद्यामध्ये केंद्रीय कायद्यास अनुरुप सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र ही योजना महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ अंतर्गत राबविण्यात येत आहे.

सद्यःस्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ (दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) अंमलात आहे व या कायद्यांतर्गत खालील दोन योजना सुरू आहेत

अ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र (MGNREGS)
ब) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ अंतर्गत कलम १२ (इ) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना.

या दोन योजनेशिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील बाबींकरिता वापरला जातो.

१. मनरेगा योजनेच्या अभिसरणातून मातोश्री ग्राम समृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत शेत पाणंद रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याकरिता.
२. मनरेगाअंतर्गत केंद्र शासनाच्या प्रति कुटुंब १०० दिवसांच्या हमी कालावधीच्या पुढील दिवसांकरिता मजुरीवरील खर्चाचा भार राज्यशासन उचलते.
३. मनरेगा योजनेअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या एकूण कुशल निधीपैकी २५ टक्के कुशल निधीचा भाग राज्य रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अदा करण्यात येतो.
४. राज्य रोजगार हमी योजने अंतर्गत संपादीत केलेल्या जमीनींचा मोबदला.
५. राज्य रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरिता.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची उद्दिष्टे

अकुशल काम करण्यास इच्छुक असणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबास योजनेअंतर्गत एका वित्तीय वर्षात १०० दिवस रोजगाराची हमी देण्यात आली असून, या माध्यमातून स्थायी व उत्पादक स्वरुपाची मालमत्ता निर्माण करणे हे या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. अशा तयार झालेल्या मालमत्तेमधून लोकांचे जीवनमान उंचावून गरिबी दूर करणे, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील शेतकरी / शेतमजुरांना रोजगार हमी, अधिनियमाच्या माध्यमातून रोजगाराचा हक्क प्रदान करणे, सामाजिक सुरक्षा देणे, महिला व दुर्बल घटकांचे सबलीकरण करणे, तसेच पंचायतराज संस्थाचे बळकटीकरण करण्यावर योजनेत भर देण्यात आला आहे. मनरेगा योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरावरील एकूण खर्चाच्या किमान ६० टक्के खर्च अकुशल स्वरुपाचा व कमाल ४० टक्के खर्च कुशल स्वरुपाचा असणे आवश्यक आहे.