मगांराग्रारोहयो

अभिसरण

शासन निर्णय दिनांक ५.११.२०१८ नुसार इतर योजनेसोबत मनरेगातील कामांचे अभिसरण करुन मत्ता तयार करता येते. यामध्ये प्राकलनाची पूर्ण अकुशल किंमत मनरेगामधून मस्टरद्वारे मजुरांना अदा करण्यात येते. प्राकलनातील पूर्ण अकुशल बाबींना व त्यांच्या रकमेला Part-A म्हणतात. सदर रकमेस ६०% असे गणण्यात येते. या ६०% रकमेच्या ४०% रक्कम कुशल स्वरुपाच्या बाबींकरिता मनरेगामधूनच अदा करण्यात येते. सदर कुशल बाबींना व त्यांच्या एकूण रकमेला Part-B असे संबोधण्यात येते. उर्वरित पूर्ण कुशल बाबी व त्यांची एकूण रक्कम यांना Part-C असे म्हणतात. Part-C मधील रक्कम सदर कामांची अंमलबजावणी यंत्रणेने अदा करावयाची आहे. अशाप्रकारे इतर यंत्रणेसोबत मरनेगाचे अभिसरण केल्यास अधिक मत्तांची निर्मिती होऊ शकते. शासन निर्णय, दिनांक ३०.३.२०२१ नुसार मनरेगातील सर्व अनुज्ञेय कामे अभिसरणातून करता येतील. तसेच अभिसरण आराखडा तयार करुन अपेक्षित कामाच्या नमुना अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा समितीला प्रदान करण्यात येत आहेत. त्यामुळे कामाची अंमलबजावणीची गती वाढविण्यास मदत होत आहे. महात्मा गांधी नरेगा व इतर विभागाच्या योजनांचे अभिसरण करुन शौचालयाची कामे, रेशीम मातृवृक्षांच्या लागवडीची कामे, रस्ता दुतर्फा वृक्ष लागवड, सिंचनाची सुविधा पुरविणे, मृदसंधारणाची व पाणलोटाची कामे, अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकाम इत्यादी कामाकरिता शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत मत्स्यसंवर्धन विषयक पोर्टेबल हॅचरी ओटा, मत्स्यप्रजनक साठवणूक तळी व मत्स्यबोटुकली संवर्धन तळी तयार करण्याची कामे कृषि व पदुम विभागामार्फत राबविण्यास दि. ५ मे २०१७रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

मातोश्री ग्राम समृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना

शेत/पाणंद रस्त्यांचा महाराष्ट्र राज्याच्या रस्ते विकास आराखड्यामध्ये समावेश नसल्याने सदर रस्त्यांच्या कामांकरीता विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देण्यास तांत्रिक अडचणी येतात. तसेच, राज्यातील शेत/पाणंद रस्त्यांची एकूण संख्या व सदर रस्त्यांची एकत्रित लांबी मोठ्या प्रमाणात आहे. सदर शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांसाठी लागणा या निधीची तरतुद केवळ राज्याच्या अर्थसंकल्पातून पूर्ण करणे शक्य नाही. या बाबी विचारात घेऊन शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांकरीता विविध योजनांतर्गत निधी प्राप्त होण्याच्या उद्देशाने शेत/पाणंद रस्त्यांची कामे विविध योजनांच्या अभिसरणातुन करण्याबाबत दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये "मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना" सुरु करण्यात आली आहे. सदर शासननिर्णयानुसार मनरेगा आणि राज्य रोजगार हमी योजना या योजनांच्या अभिसरणातून पूर्ण करावयाच्या शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांकरीता शासनस्तरावरुन मान्यता देण्यात येते. मनरेगा योजनेंतर्गत शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांवरील अकुशल आणि कुशल खर्चाचे अनुक्रमे ६०:४० असे प्रमाण राखता यावे याकरीता राज्य रोजगार हमी योजनेतून पुरक कुशल निधी राज्य शासनस्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात येतो.

राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार शासन निर्णय दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२४ अन्वये मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजनेत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शासनस्तरावरुन मान्यताप्राप्त शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांकरिता प्रत्येकी एक किलोमीटर लांबीच्या मातीकामासह खडीकरण या प्रकारच्या कामाकरीता कमाल रु.१५ लाख आणि केवळ खडीकरण या प्रकारच्या कामासाठी कमाल रु.१३ लाख इतकी राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत पुरक कुशल अनुदानाची मर्यादा विहीत करण्यात आली आहे. तसेच, सदर दोन्ही प्रकारच्या कामांकरीता प्रत्येक किलोमीटरसाठी किमान रु.३ लाख इतका मजुरीवरील (अकुशल) खर्च आणि सदर अकुशल खर्चाच्या दोन तृतीयांश साहित्यावरील (कुशल) खर्च म्हणजेच रु.२ लाख असा एकूण रु.५ लाख इतका खर्च मनरेगा योजनेंतर्गत करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच, शासनस्तरावरुन मान्यताप्राप्त शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामाकरीता उपरोक्त दि. ०९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या अकुशल खर्चापेक्षा अधिक प्रमाणात शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामावर मनरेगा योजनेअंतर्गत अकुशल स्वरुपाचा खर्च झाल्यास अकुशल खर्चाच्या दोन तृतीयांश कुशल खर्च देखील शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांकरीता मनरेगा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. तसेच सन २०२१ ते २०२४ या कालावधीत सुमारे ५९ हजार कामांना मान्यता देण्यात आली असून त्यांची एकत्रित लांबी सुमारे ६५ हजार कि.मी. इतकी आहे. तसेच मार्च २०२५ अखेर पर्यंत ९.५ हजार कामे सुरु असून त्यांची एकूण लांबी सुमार १० हजार कि.मी. आहे.

सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन आणि सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी योजना

राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागाच्या योजना ह्या कुटुंबांच्या कोणत्यातरी एक किंवा अनेक प्रकारच्या वंचिततेवर मात करण्याच्या अनुषंगाने सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांची मनरेगा योजनेशी अभिसरण (वैचारिक/निधी/मनुष्यबळ) केल्यास केंद्र शासनामार्फत अधिकचा निधी प्राप्त होऊन राज्य शासनाच्या उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये योजनांचे उद्दिष्ट आणि व्याप्ती यामध्ये वाढ होईल. या उद्देशाने मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनुसार शासन निर्णय दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ अन्वये मनरेगा आणि अन्य विभागांच्या योजना यांच्या अभिसरणातून "सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन" आणि "सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी योजना" राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

शरद पवार ग्राम समृध्दी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काही योजनांच्या संयोजनातून दि.०३ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 'शरद पवार ग्राम समृध्दी योजना' राज्य योजना म्हणून राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड बांधणे, कुक्कुटपालन शेड बांधणे, भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टींग इत्यादी कामे संयोजनातून करण्यात येतात.

राज्य रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रमुख योजना

नागपूर विभागातील सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम :

1. रोहयो प्रभागातर्गत विभागाच्या दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नागपूर विभागातील सिंचन विहीरींच्या धडक कार्यक्रमांतर्गत वर्धा जिल्ह्याचा समावेश करुन सदर कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० मधील पहिल्या टप्प्यात १०,००० विहीर सन २०२०-२१ मधील दुस या टप्प्यात ३००० विहीरींचा अतिरिक्त लक्षांक जिल्हानिहाय मंजूर करण्यात आला होता. नागपूर विभागातील सिंचन विहीरींच्या धडक कार्यक्रमांतर्गत देण्यात आलेल्या अतिरिक्त १३,००० सिंचन विहिरींपैकी ४४९८ विहीरींची कामे सुरु झालेली असून, ३००० विहीरींचे बांधकाम पूर्ण झालेले असून उर्वरित १४९८ विहीरींची कामे सुरु आहेत.
2. सदर योजनेकरिता मार्च २०२५ पर्यंत एकूण रु. १४१.०० कोटी इतका निधी विभागीय आयुक्त नागपूर यांना वितरित करण्यात आलेला आहे. उक्त योजनेअंतर्गत विभागाच्या दि. ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये योजनेस दि.३० जून २०२५ पर्यंत विहीरींचे काम पूर्ण करण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

राज्य रोजगार हमी योजनेतील भूसंपादन :

जुन्या राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात आलेल्या पाझर तलावांच्या कामासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली होती. रोजगार हमी योजनेतील ज्या पाझर तलावांच्या कामासाठी भूधारकांच्या जमिनी संपादीत करण्यात आलेल्या आहेत, अशा भूधारकांना भूसंपादन अधिनियम १८९४ तसेच नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील तरतुदीनुसार भूधारकास मोबदला देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येते. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भूसंपादन विषय मोबदला अदा करण्यासाठी सुमारे रु.२४८ कोटी निधी विभागामार्फत वितरित करण्यात आला आहे.

नागरी भागासाठी रोजगार हमी योजना

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम १९७७ अंतर्गत कलम १२ ड नुसार नागरी क्षेत्रामध्ये रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करण्याची तरतूद असून उक्त अधिनियमाच्या २ म (१) नुसार नागरी क्षेत्र म्हणजे "क" वर्ग नगरपरिषदेचे किंवा नगरपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र असा आहे. त्या अनुषंगाने नियोजन (रोहयो) प्रभागाची अधिसूचना दिनांक ०४ डिसेंबर २०१४ अन्वये राज्यातील "क" वर्ग नगरपरिषद/नगरपंचायतीमध्ये रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करण्याची अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णय दिनांक ३ मार्च २०१४ अन्वये महाराष्ट्रात 'क' वर्ग नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात राज्य रोजगार हमी योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत तपशीलवार सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सदर योजनेअंतर्गत मजूरीवरील १०० टक्के आणि सामुग्रीवरील ७५ टक्के खर्च राज्य शासनामार्फत आणि सामुग्रीवरील उर्वरित २५ टक्के खर्च संबंधित "क" वर्ग नगरपरिषद/नगरपंचायतीमार्फत करण्यात येतो.

रोजगार हमी प्रभागाचा माध्यम आराखडा

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना तसेच राज्य रोजगार हमी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी रोजगार हमी प्रभागाच्या रु.४३.५० कोटी इतक्या प्रचार व प्रसिध्दीच्या माध्यम आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रभागातील कार्यरत योजनांची जास्तीत जास्त प्रमाणात माहिती ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत पोहचविण्याकरिता प्रचार, प्रसिध्दी या माध्यमांचा वापर करुन जनजागृती करणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन गावाच्या समृध्दीसाठी व गावातल्या नागरिकांच्या समृध्दीसाठी अधिकाधिक कामे हाती घेवून लोकांचे जीवनमान अधिक सुकर करुन त्यांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करता येईल. या दृष्टिकोनातून राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये प्रचार प्रसिध्दी करण्यात येते. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याचे मा. मंत्री (रोहयो) श्री. भरत गोगावले यांनी खोमारपाडा या विकसित गावाला भेट देवून मनरेगा अंतर्गत सुविधा संपन्न झालेल्या गावक यांसोबत सुसंवाद साधण्यात आला.