150 दिवसांचा कार्यक्रम विकसित महाराष्ट्र - 2047 चे Vision Document तयार करण्याबाबत
- भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन 2047 पर्यंत “विकसित भारत - भारत @2047 (India@2047)” करण्याच्या संकल्प करण्यात आलेला आहे. यामध्ये सन 2025-26 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहिर केले आहे.
- निति आयोगाने एक व्यापक दृष्टीकोन आणि धोरणात्मक रोड मॅप तयार करण्यासाठी मॅकॅन्झी ॲन्ड कंपनी या सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली आहे. विविध विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करुन मॅकॅन्झी ॲन्ड कंपनीचे सल्लागारामार्फत Vision Document तयार करण्यात येत आहे.
- दिनांक 17.04.2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली “सल्लागार समिती” तसेच मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली “समन्वय समिती” स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी वाचा क्र.2 येथील दिनांक 17.04.2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कृषि संलग्न क्षेत्र उद्योग व सेवा क्षेत्र, पायाभूत सुविधा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, प्रशासन व पर्यावरण इ. क्षेत्राच्या “क्षेत्रनिहाय अभ्यास समित्या” गठीत करण्यात आल्या आहेत.
- दीर्घकालीन उद्दिष्टे - महाराष्ट्र @2047 (दि. 15 ऑगस्ट, 2047) – भारताच्या शताब्दी महोत्सवापर्यंत गाठावयाची उद्दिष्टे
- मध्यमकालीन उद्दिष्टे - महाराष्ट्र @75 (दि. 1 मे, 2035) - महाराष्ट्राच्या अमृत महोत्सवापर्यंत गाठावयाची उद्दिष्टे
- अल्पकालीन उद्दिष्टे - पंचवार्षिक / वर्षनिहाय उद्दिष्टे – दि. 2 ऑक्टोबर, 2029 पर्यंतच्या पाच वर्षात वर्षानिहाय गाठावयाची उद्दिष्टे
- पंचवार्षिक कालावधीमध्ये साध्य करावयाच्या अल्पकालीन उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांनी वार्षिक व पंचवार्षिक उद्दिष्टे व त्यांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आराखडा तयार करावा
-
विकसित महाराष्ट्र - 2047 Vision Document तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना -
- सदर Vision Document तयार करताना सन 2029, 2035 व 2047 मध्ये येणारी आव्हाने, उपलब्ध होणाऱ्या संधी व बदलणारे तंत्रज्ञान यांचा विचार करण्यात यावा.
- भारत सरकारचा विकसित भारत 2047 चा अहवाल, महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल, मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) Growth Hub Document विचारात घ्यावेत.
- संबंधित विभागाने संयोजक अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या ज्ञान, अनुभव व कौशल्याचा उपयोग करुन घेऊन Vision Document तयार करावे.
- सदर Vision Document बाबत मंत्री / मा. राज्यमंत्री महोदय यांचे मार्गदर्शनाखाली उपरोक्त कार्यवाही करावी.
- नागरीक सर्वेक्षण - (Citixen Survey)
- राज्यातील नागरिकांच्या विकसित महाराष्ट्र 2047 संदर्भातील मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्यासाठी नियोजन विभागामार्फत माहिती जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यस्तरीय सर्वेक्षण अभियान राबविण्यात येईल.
- सर्वेक्षणासाठी विविध समाज माध्यमांचा / प्रसार माध्यमांचा प्रभावी वार करण्यात यावा. यासाठी येणारा खर्च माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या सन 2025-26 च्या मंजूर तरतूदीतून भागवावा.
- घोषवाक्य व बोधचिन्ह (Slogan & Logo)
- Vision Document साठी घोषवाक्य व बोधचिन्ह निश्चित करण्यासाठी विविध घटकांकडून नाविन्यपूर्ण कल्पना / संकल्पना प्राप्त करुन घेण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत स्पर्धा आयोजित करण्यात येतील. अंतिम करावयाचे घोषवाक्य व बोधचिन्ह हे
- प्रगतीशील
- शाश्वत
- सर्वसमावेशक व
- सुशासन या 4 आधारस्तभांशी निगडीत असावे.
- समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती – क्षेत्र संयोजकांनी व सर्व संबंधित विभागांनी Vision Document तयार करण्याच्या प्रक्रीयेमध्ये संबंधित घटकांशी समन्वय ठेवण्यासाठी उप सचिव किंवा त्यापेक्षा वरील दर्जाच्या अधिकाऱ्याची “विभागीय समन्वय अधिकारी” म्हणून नियुक्ती करावी.
- विकसित महाराष्ट्र – 2047 Vision Document चे सनियंत्रण – राज्यस्तरावर व जिल्हास्तरावर Vision Document च्या आखणीच्या कामाचे सनियंत्रण नियोजन विभागाव्दारे करण्यात येईल.
- विकसित महाराष्ट्र 2047 Vision Document तयार करण्यासाठी Knowledge Partner नीति आयोगाने मॅकॅन्झी ॲन्ड कंपनीचे सल्लागार नियुक्त केले आहेत सर्व क्षेत्र संयोजकांनी त्यांचा उपयोग करावा.
मनरेगाच्या मदतीने पुढील ५ ते १० वर्षांत साध्य करता येण्याजोगी २-३ महत्त्वाची टप्पे किंवा उपक्रम कोणते असू शकतात?
1. वैज्ञानिक वॉटरशेड उपचाराद्वारे मोठ्या प्रमाणावर गावांचे दुष्काळमुक्तीकरण
‘रिज टू व्हॅली’ पद्धतीचे अवलंबन: डोंगरशिखरांपासून पायथ्यापर्यंत संपूर्ण मायक्रो-वॉटरशेडचे नियोजन करून जमिनीतील आर्द्रता टिकवणे व भूजल पुनर्भरण वाढवणे. जलसंधारण रचनांची निर्मिती व देखभाल: समांतर चर, शेततळी, नाला बांध, सैल दगडी बंधारे, जलसंधारण टाक्या इत्यादी संरचना मनरेगाच्या मजुरांद्वारे उभारणे. समुदाय-आधारित नियोजनाला प्रोत्साहन: ग्रामपंचायत व वॉटरशेड समितीच्या माध्यमातून गाव-स्तरीय जलसुरक्षा योजना तयार करून, स्थानिक गरजांनुसार व मालकीभावाने हस्तक्षेप निश्चित करणे. नियमित देखभाल व पुनरुज्जीवन: टाक्या व इतर संरचनांचे गाळ काढणे, दुरुस्ती करणे यासाठी नियमित निधीची तरतूद करून दीर्घकालीन उपयुक्तता सुनिश्चित करणे. दुष्काळप्रवण जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करणे: ज्या जिल्ह्यांमध्ये नेहमी टंचाई असते अशा भागांना प्राधान्य देऊन टँकरवरील अवलंबन हळूहळू कमी करणे.
2. सामूहिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन व शाश्वत व्यवस्थापन
परंपरागत जलस्रोतांची नोंद व नकाशांकन: गावस्तरावर तलाव, जुने विहिरी, कालवे व नाले यांचे दस्तऐवजीकरण व नकाशावर मोजमाप करणे. मोठ्या प्रमाणावर गाळ काढणे व खोलीकरण: मनरेगाच्या निधीचा वापर करून साठवण क्षमता वाढवणे, मातीचा गाळ शेतांमध्ये वापरून सुपीकता वाढवणे व मूळ क्षमता पुनर्स्थापित करणे. किनारपट्टी व पाणी सांडण्याचे मार्ग मजबूत करणे: रक्षणात्मक रचना उभारून गळती व फुटीचा धोका कमी करणे. स्थानिक समुदायांचा सहभाग: ग्रामपंचायतींना जलस्रोतांच्या देखभालीसाठी जबाबदार बनवून, नियोजन व वापरावर आधारित वॉटर बजेट तयार करणे. ‘जलयुक्त शिवार’ सारख्या योजनांशी समन्वय: रचना, निधी व दीर्घकालीन परिणामकारकतेसाठी इतर योजनांसोबत तांत्रिक समन्वय साधणे.
3. हवामान-लवचिक शेती व उपजीविकेच्या विविधतेसाठी समन्वयित उपक्रम
सिंचन व मृद आरोग्य सुधारणा: मनरेगाच्या माध्यमातून शेतबांधणी, शेततळी यांसारखी कामे करून, PMKSY (प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना) व मृदा आरोग्य पत्र योजना यांच्यासोबत समन्वय साधणे. वनशेती व बागायत लागवड: सामूहिक रोपवाटिका, फळबाग लागवड, फोडर प्लॉट्स, बागायती हंगामी शेती इ. प्रकल्प राबवून पर्यायी उत्पन्नाच्या संधी वाढवणे व हरित आच्छादन वाढवणे. चारा व इंधन सुरक्षेसाठी उपाय: सार्वजनिक व खाजगी जमिनींवर चारा उत्पादन हाती घेणे, जेणेकरून दुष्काळाच्या काळातही जनावरांचे पालन सुलभ होईल. प्रशिक्षण व बाजाराशी जोडणी: कृषी, बागायत व ग्रामीण उपजीविका मिशन यांच्यासोबत समन्वय करून प्रशिक्षण, प्रक्रिया व बाजार विक्री व्यवस्थेस हातभार लावणे.
निष्कर्ष:
पुढील ५ ते १० वर्षांत या उपक्रमांची मनरेगामार्फत योजनाबद्ध अंमलबजावणी केल्यास महाराष्ट्र दीर्घकाळ टिकणारे दुष्काळमुक्तीकरण, पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि लवचिक ग्रामीण उपजीविकेची उभारणी साध्य करू शकेल. त्यामुळे टँकरवरचे अवलंबन कमी होईल, अनियमित पर्जन्यमानामुळे शेतीवर होणारे परिणाम टळतील आणि समुदाय स्वतःच्या जलसुरक्षेच्या व्यवस्थापनात सशक्तपणे सहभागी होतील. यामुळे भूजल पातळी वाढेल, वर्षभर पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित होईल आणि ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न, जीवनमान व पर्यावरणीय स्थिती सुधारेल — व त्यामुळे "जलसुरक्षित महाराष्ट्र" ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरू शकेल.
महाराष्ट्रात मनरेगा अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांवर आधारित सर्वात महत्त्वपूर्ण एक किंवा दोन पुढाकार कोणते असावेत ?
महाराष्ट्रातील मनरेगा अंतर्गत जलसुरक्षेसाठी दोन महत्त्वाचे पुढाकार
1. तांत्रिक नियोजन आणि गुणवत्ता नियंत्रण मजबूत करणे (NRM कामांसाठी):
- "रिज टू व्हॅली" दृष्टिकोनातून सखोल सर्वेक्षण, मृद विश्लेषण, आणि भूजल अभ्यासावर आधारित नियोजन करणे.
- अभियंते व जलतज्ज्ञांच्या माध्यमातून काम मंजुरीपूर्वी तांत्रिक तपासणी बंधनकारक करणे.
- ग्रामपंचायत व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण.
- GIS/Remote Sensing चा वापर.
- मिशन वॉटर कन्झर्वेशन (MWC) ब्लॉक्सवर विशेष भर.
2. समुदाय सहभाग व मालकीभाव वाढवणे:
- जलसुरक्षा आराखडे तयार करताना PRA आधारित भागीदारी.
- पाणी वापरदार संघ (WUAs) स्थापन व जबाबदारी देणे.
- यशस्वी उपक्रमांचे आदानप्रदान व अनुभव मेळावे.
- जलसंधारण रचनांपासून उपजीविकेची संधी (मासेपालन, फळबाग इ.) वाढवणे.
निष्कर्ष:
या दोन्ही पुढाकारांमुळे महाराष्ट्रातील मनरेगा अधिक प्रभावी ठरून दीर्घकालीन जलसुरक्षा आणि ग्रामीण विकासाला गती मिळू शकते.
मनरेगाच्या मदतीने पुढील 5 ते 10 वर्षांत साध्य करता येण्याजोगी 2-3 महत्त्वाचे टप्पे किंवा उपक्रम कोणते असू शकतात?
पुढील दशकात, मनरेगा च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात तीन मोठे उपक्रम राबवून जलसुरक्षेमध्ये अमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणता येऊ शकतो:
1. शास्त्रीय पद्धतीने जलसंधारण करून दुष्काळमुक्त गावे
- "रिज टू व्हॅली" नियोजन राबवून मृदआर्द्रता टिकवून भूजल पातळी वाढवणे.
- शेततळे, नालाबांध, साखळी बंधारे अशा पाणी साठवण संरचना उभारणे.
- ग्रामपंचायत व जलव्यवस्थापन समितींच्या सहभागातून गावनिहाय जलसुरक्षा योजना तयार करणे.
- गाळ काढणे व देखभाल नियमितपणे करणे.
- दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांना प्राधान्य देऊन टँकरवरची अवलंबनता कमी करणे.
2. सामायिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि शाश्वत व्यवस्थापन
- परंपरागत जलस्रोतांचे (तलाव, विहिरी, कालवे) नकाशे तयार करून त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे.
- मोठ्या प्रमाणावर गाळ काढणे आणि जलसाठवण क्षमतेत वाढ करणे.
- बांधबंदिस्ती व सुरक्षात्मक संरचनांची दुरुस्ती करून पाण्याची गळती थांबवणे.
- ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून देखभाल व जलवाटपाचे नियोजन करणे.
- ‘जलयुक्त शिवार’सारख्या योजनांशी समन्वय साधणे.
3. हवामान सक्षमता व उपजीविकेच्या विविधतेसाठी समन्वयात्मक प्रयत्न
- PMKSY व मृदा आरोग्य अभियानांसोबत मनरेगा समन्वयित करून सिंचन व उत्पादकतेत वाढ करणे.
- झाडांची लागवड, फळबाग, चाराकाटा यासाठी समर्थन देणे.
- दुष्काळप्रवण काळात चारा व इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
- शेतकरी व ग्रामीण लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण व बाजारपेठेची जोड मिळवून देणे.
निष्कर्ष:
- या पुढाकारांची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास, मनरेगा च्या माध्यमातून:
- टँकरवरील अवलंबनता कमी होईल
- भूजल पातळी वाढेल
- बारमाही जलउपलब्धता सुनिश्चित होईल
- ग्रामीण उत्पन्न व जीवनमान उंचावेल
- यामुळे महाराष्ट्राची जलसुरक्षित आणि हवामान-सक्षम ग्रामीण भविष्याची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरू शकते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि विकास यावर लक्ष केंद्रित करते. यात वनरोपण, दुष्काळप्रतिबंध, पूर नियंत्रण, जलसंधारण यांचा समावेश होतो. मनरेगामार्फत शाश्वत विकास साधण्यास मदत होते:
- SDG 1: गरिबी निर्मूलन: गरिबी दूर करण्यासाठी मनरेगा ही एक महत्त्वाची योजना आहे.
- SDG 5: लिंग समानता: ग्रामीण महिलांना सक्षम बनवून मनरेगा लिंग समानतेस चालना देते.
- SDG 8: सन्मानजनक रोजगार आणि आर्थिक वाढ: रोजगार निर्माण करून आणि गरिबी दूर करून मनरेगा आर्थिक विकासात मदत करते.
- SDG 10: विषमता कमी करणे: ग्रामीण गरीबांना रोजगार उपलब्ध करून देत मनरेगा सामाजिक विषमता कमी करते.
- जमिनीचा विकास: मनरेगा अंतर्गत दुबळ्या, उध्वस्त आणि नापीक जमिनींचा विकास करून शेती उत्पादनात वाढ केली जाते.
- सूक्ष्म सिंचन: शेतीसाठी पाण्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी मनरेगामार्फत सिंचन कालवे बांधले जातात. (संदर्भ: mgnregaweb4.nic.in)
मनरेगा ही आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या उत्थानासाठी राबवली जाणारी सर्वात महत्त्वाची गरिबी निवारण धोरण आहे. शाश्वत विकास ध्येयांशी या योजनेचे उद्दिष्ट सुसंगत आहेत. लिंग समानता साधण्यास व सामाजिक विषमता कमी करण्यास मनरेगाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.
महिलांसाठी खास तरतूद म्हणून कायद्यात नमूद आहे की एकूण लाभार्थ्यांपैकी किमान ३३% महिला असाव्यात. मनरेगाने देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली असून महिलांच्या सक्षमीकरणातही मोठा वाटा उचलला आहे. आज महिला घरगुती निर्णय अधिक ठामपणे घेत आहेत आणि त्यांच्या कमाईचा उपयोग घराच्या विकासासाठी करत आहेत. या योजनेत महिलांसाठी सुरक्षित पिण्याचे पाणी, सावली, बालसंगोपन केंद्र यांसारख्या सुविधा आणि सन्मानजनक कामकाजाची परिस्थिती दिली जाते.
निष्कर्ष:
मनरेगामार्फत सन्मानजनक आणि सुरक्षित रोजगार निर्माण केला जातो जो शाश्वत असतो. सामाजिक संरक्षण, हक्क, योजना तयार करण्यात सहभाग, तसेच पर्यावरण संरक्षणासाठी योगदान देणारे "हिरवे रोजगार" निर्माण होतात. हे रोजगार हवामान बदलाच्या अनुकूलतेसाठी आणि त्यावर मात करण्यासाठीही उपयुक्त ठरतात. मनरेगाच्या आठ उद्दिष्टांपैकी सर्वात महत्त्वाची उद्दिष्टे म्हणजे –
- उपजीविकेचे संरक्षण
- मजुरीच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देणे
- महिलांचे सक्षमीकरण आणि मालमत्ता निर्मिती.
- प्रत्येक कुटुंबाला शंभर दिवसांचे रोजगार हमी देणे, जबाबदारी व पारदर्शकता ठेवणे, सामाजिक लेखापरीक्षण प्रभावीपणे पार पाडणे, आणि शाश्वत विकासाविषयी जनजागृती करणे – ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आवश्यक बाबी आहेत.
आपल्यासाठी जलसुरक्षित महाराष्ट्र म्हणजे काय ?
जलसुरक्षित महाराष्ट्र म्हणजे राज्यातील प्रत्येक घर, गाव व परिसराला पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी पाणी, उपजीविकेसाठी आणि पर्यावरणीय गरजांसाठी सुरक्षित, पुरेसे आणि सातत्याने उपलब्ध पाणी असणे - ते ही हवामानातील बदल आणि वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर. जलसुरक्षा म्हणजे केवळ तात्काळ पाणीपुरवठ्याची खात्री नव्हे, तर ती टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जतन, पुनर्भरण आणि कार्यक्षम वापराचा समावेशही होतो.
जलसुरक्षा प्राप्त करण्यासाठी काही महत्त्वाचे घटक:
1. पाणी साठवण आणि संवर्धन:
शेततळी, नाला बांध, जलसंधारण टाक्या, समांतर चर इत्यादी रचना उभारणे ज्याद्वारे पावसाचे पाणी साठवले जाऊन भूगर्भ जलपातळी वाढवता येईल.
2. क्षेत्र विकास आणि मृद आर्द्रता संवर्धन:
क्षेत्राची व जमिनीची जलधारण क्षमता वाढवण्यासाठी आणि पाणीवाहन रोखण्यासाठी मातीची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर.
3. 'रिज टू व्हॅली' पद्धतीवर आधारित नियोजन:
जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन टेकड्यांच्या टोकावरून (रिज) सुरू करून खालच्या भागापर्यंत (व्हॅली) करणे, ज्यामुळे जास्तीत जास्त पाण्याचे पुनर्भरण व मृदसंधारण शक्य होते.
4. शेतीमध्ये पाण्याचा कार्यक्षम वापर:
सूक्ष्म सिंचन (ड्रिप/स्प्रिंकलर), पीक नियोजन आणि वॉटर बजेटिंगचा अवलंब.
5. स्थानिक शासन व समुदाय सहभाग:
ग्रामपंचायत, पाणी वापरदार संघ (WUA), स्वयंसहायता गट (SHG) यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन पाणी नियोजन व व्यवस्थापन करणे.
6. योजना व संसाधनांचे संमीलन:
विविध योजनांचे समन्वय साधून एकात्मिक दृष्टिकोनातून जलसंधारणाची अंमलबजावणी करणे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही जलसुरक्षित महाराष्ट्र साध्य करण्यासाठी प्रभावी साधन ठरू शकते. ही योजना केवळ रोजगारनिर्मितीपुरती मर्यादित नसून ती जलसंधारण व पर्यावरण पूरक टिकाऊ मालमत्ता तयार करण्याची संधी देते. जलाशय गाळ काढणे, नाला बांध, समतल चर, समांतर चर, शेततळी यांसारखी कामे जलसंधारण, भूगर्भ जल पुनर्भरण व दुष्काळ निवारणासाठी थेट फायदेशीर ठरतात. विशेष म्हणजे, मनरेगामध्ये बहुतेक कामांचे नियोजन ‘रिज टू व्हॅली’ या वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित असते.
महाराष्ट्रात 'जलयुक्त शिवार अभियान', 'राष्ट्रीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम', 'अटल भूजल योजना', आणि 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY)' अशा विविध योजना जलसंधारण, दुष्काळ निवारण व कार्यक्षम सिंचनासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. मनरेगामध्ये अशा राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांशी सुसंगततेची लवचिकता आहे. म्हणजेच, कृषी, मृदा व जलसंधारण, तसेच ग्रामीण विकास विभाग यांच्याकडून निधी व तांत्रिक मार्गदर्शन घेऊन, मनरेगाचे संसाधन वापरून व्यापक जलसंधारण प्रकल्प राबवता येतात. प्राकृतिक साधन व्यवस्थापन (NRM) वर भर: २०१४ पासून मनरेगामध्ये नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन कामांवर भर देण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या शेती व संलग्न कामांवर एकूण खर्चाच्या किमान ६०% खर्च करण्याचे निर्देश आहेत. महाराष्ट्रातील काही निवडक "मिशन वॉटर कन्झर्वेशन (MWC)" ब्लॉक्समध्ये हा टक्का ६५% आहे.
राज्यातील १४ जिल्ह्यांतील ७२ तालुके हे MWC ब्लॉक्स म्हणून घोषित आहेत. वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्याने ५७.२२% खर्च NRM वर केला होता, तर चालू वर्ष २०२५-२६ मध्ये हा टक्का ५२.०६% आहे. म्हणूनच, मनरेगा ही योजना केवळ मजुरी मिळवून देणारी योजना नसून, ती महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात जलसुरक्षा, टिकाऊ उपजीविका आणि पर्यावरणपूरक विकास साधणारे शक्तिशाली साधन ठरते. जर ही योजना राज्य व केंद्र सरकारच्या जल अभियानांशी सुसंगत ठेवून, 'रिज टू व्हॅली'सारख्या वैज्ञानिक नियोजनाच्या माध्यमातून राबवली गेली, तर ती महाराष्ट्रातील हजारो गावांना खऱ्या अर्थाने जलसुरक्षित करू शकते.