कामगिरी

सन २०२४-२५ मध्ये विभागाने घेतलेले महत्वपूर्ण निर्णय

नियोजन विभाग, रोहयो प्रभाग शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०२४/प्र.क्र.५३/मग्रारो-१, दि.०७ जून २०२४ अन्वये संभाव्य दुष्काळ परिस्थिती चारा टंचाईवर उपाययोजना म्हणून गायरान/वैयक्तिक जमिनीवर राज्यातील एकूण ९ कृषी हवामान विभाग, विविध जमिनीचे प्रकार आणि सरासरी पर्जन्यमान यांचा विचार करुन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) चारापिकांची लागवड करणेबाबत शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

नियोजन विभाग, रोहयो प्रभाग शासन निर्णय क्र. फळबाग-२०२३/प्र.क्र.३७/मग्रारो-५, दि. २७ जून २०२४ अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) हरित महाराष्ट्र कार्यक्रम अंतर्गत बांबू तसेच इतर वृक्ष मिशन मोडवर लागवड करण्यासाठी SOP लागू करण्यात आली आहे.

नियोजन विभाग, रोहयो प्रभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. फळबाग-२०२३/प्र.क्र.३२/मग्रारो-५, दि.०९ जुलै २०२४ अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कांदे साठवण करण्याचे गोदाम म्हणून कांदाचाळ उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये "कांदाचाळ वैयक्तिक तसेच सामुदायिकरित्या शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतात." च्या ऐवजी "कांदाचाळ सामुदायिकरित्या शेतकरी किंवा स्वयंसहाय्यता बचत गट किंवा शेतक यांचे उत्पादक गट/संघ याचा लाभ घेऊ शकतात." असा बदल या शासन शुध्दीपत्रकान्वये करण्यात आला आहे.

नियोजन विभाग, रोहयो प्रभाग शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०२१/प्र.क्र.१८२ (भाग-२)/मग्रारो-१, दि.०५ ऑगस्ट २०२४ अन्वये राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) सिंचन विहिरींच्या अनुदानाची आर्थिक मर्यादा रु. ५.०० लक्ष महत्तम पूर्वलक्षीप्रभावाने (दि. ०१ एप्रिल २०२४ पासून) विहित करण्यात आली आहे.

नियोजन विभाग, रोहयो प्रभाग शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०२४/प्र.क्र.६३/रोहयो-१०अ, दि.०३ ऑक्टोबर २०२४ अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) ग्रामरोजगार सेवकांच्या मानधनात सुधारणा करण्यात येऊन मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ग्रामपातळीवर काम करणा या ग्रामरोजगार सेवकांना दरमहा रु.८०००/- इतके मानधन व इतर अनुषंगिक भत्ते देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

नियोजन विभाग, रोहयो प्रभाग शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०२४/प्र.क्र.५१/रोहयो-१०अ, दि.१५ ऑक्टोबर २०२४ अन्वये ग्रामरोजगार सेवकांचे पदनाम बदलून ग्रामरोजगार सहाय्यक असे करण्यात आले आहेत. नियोजन विभाग, रोहयो प्रभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. मग्रारो-२०२१/प्र.क्र.१८२/मग्रारो-१, दि.०८ जानेवारी २०२५ अन्वये राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी SOP (मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया) अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट १ कलम १ (४) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रवर्गासाठी प्राधान्यक्रमाने सिंचन सुविधा म्हणून विहिरींची कामे अनुज्ञेय आहे. यामध्ये नमूद प्रवर्ग प्राधान्यक्रः इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी याऐवजी प्रधानमंत्री आवास योजनेखालील लाभार्थी असे शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.
नियोजन विभाग, रोहयो प्रभागाच्या दि.२७.०६.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मनरेगांतर्गत बांबू लागवड अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या दि. ११.०९.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये बांबू व इतर झाडांच्या शाश्वत लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हरित महाराष्ट्र कार्यक्रमाची रचना करण्यात आली. त्याअनुषंगाने मनरेगा अंतर्गत राज्यात सुमारे ११ लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीचा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे.

मनरेगा अंतर्गत अखर्चिक तत्वावर भागीदारी

निती आयोगाच्या NGO-Partnership (NGO-PS) या पोर्टलवर नोंदणीकृत संस्थांशीच अर्चिक तत्वावर भागीदरी करण्याचे केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविताना अशासकीय संस्थांची मदत घेतल्यास त्यांचा अनुभव व लोकसहभाग वाढवण्यास होणारी मदत यामुळे योजना प्रभावीपणे राबवून लोकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.

ही बाब विचारात घेवून रोजगार हमी प्रभागाने शासन परिपत्रक मग्रारो-२०२०/प्र.क्र.९७/रोहयो-१०अ दि.१३.०१.२०२१ अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये CSO/FPO/CBO/NGO यांच्याशी अखर्चिक तत्वावर भागीदारी करण्यास मान्यता दिली आहे. रोजगार हमी योजना प्रभागाने केंद्र शासनाच्या निर्देशास अनुलक्षुन खालील स्वयंसेवी संस्थांशी सामंजस्य करार केले आहेत.

Bharat Rural Livelihood Foundation (BRLF) या भारत सरकारच्या अंगीकृत उपक्रमाशी राज्यातील ५ जिल्ह्यातील २६ तालुक्यांमध्ये स्वयंसेवी संस्थेशी नैसर्गिक संसाधनाचे व्यवस्थापनाचे काम करण्यासाठी. व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया आर्ट ऑफ लिव्हिंग या संस्थेशी जलतारा या जलसंधर्वनाबाबत.